जशपुरनगर। (राकेश गुप्ता की रिपोर्ट) 2023 छत्तीसगढ की राजनीति के लिए बेहद अहम वर्ष है,क्योंकि इसी वर्ष के अंत मे विधानसभा चुनाव होना है और राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। चुनावी राजनीति का आगाज भी प्रदेश में हो चुका है।जिसका असर अब जशपुर में भी दिखने लगा है।प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने जशपुर कलेक्टर को एक पत्र लिख कर जिला प्रशासन के अलावा प्रदेश सरकार के कान खड़े कर दिए हैं।
पूर्व मंत्री श्री भगत ने जशपुर कलेक्टर को पत्र लिख कर शासन की योजनाओं की जानकारी मांगी है।जिसमें लिखा है कि जशपुर जिला अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में किन किन ग्रामों में देवीगुड़ी का निर्माण किया जा रहा है..?आश्रम छात्रावास में छात्राओं को कोचिंग एवं उनके बीमारी के इलाज के लिए योजनाएं लागू की गई है क्या..?अगर योजनाएं लागू की गई है तो इसे संचालित करने वाला कौन कौन सा विभाग है ?और वर्तमान में संचालित है क्या..?पूर्व मंत्री ने इसके अलावा यह भी जानकारी मांगा है कि जशपुर जिले के अंतर्गत माननीय विधायकों एवं सांसदों को शासन से वर्ष 2018 से 2022 तक मे कितने स्वेच्छा अनुदान की राशि प्राप्त हुई है,ये स्वेच्छा अनुदान किस स्तर के लोगों को देने का प्रावधान है और किस विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित व्यक्ति को राशि दिया जाता है..?उन्होंने आगे लिखा है कि जनहित में उपरोक्त सभी जानकारी एक सप्ताह के अंदर सम्बंधित विभाग से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री के इस पत्र के बाद जिला प्रशासन में हड़कम्प मच गयी है।हमारे सूत्र बताते हैं कि इस पत्र के पीछे का मुख्य कारण यह है कि जशपुर में इन योजनाओं में काफी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है जिसका जानकारी मिलने के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उनके विधायकों का भी राज खुल जायेगा और इन मुद्दों पर जिले के कई नामचीन अधिकारी भी रडार में आ जायेंगे।बहरहाल पूर्व मंत्री गणेश राम भगत अपने ऐसे ही बेबाक कार्यप्रणाली से जशपुर की जनता के बीच चर्चा में रहते हैं।