*छत्तीसगढ राज्य में अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत आरक्षण किये जाने को लेकर सतनामी समाज इकाई ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन,मांग पूरा नहीं होने पर कहा मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव………*

कांसाबेल। प्रदेश में छत्तीसगढ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति के आरक्षण प्रतिनिधित्व को 13 प्रतिशत देने का फैसला लेने के बाद अब प्रगतिशील सतनामी समाज इकाई ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।प्रगतिशील सतनामी समाज इकाई कांसाबेल ने आज गुरुवार को राज्यपाल के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर 16 प्रतिशत आरक्षण किए जाने की मांग रखी है।साथ ही मांग पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी बात कही है।सतनामी समाज के बीडी आहूजा एवं रूपचंद बघेल ने बताया की राज्य में निवासरत 16 प्रतिशत से 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति को आबादि के अनुपात में 3 प्रतिशत को सीधे सीधे नुकसान हो रहा है।जिसके लिए प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण करते हुए समस्त अनुसूचित जाति छ.ग. राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर अपनी मांग रखी है।उनकी मांग में छत्तीसगढ राज्य में अनुसूचित जाति का 16 प्रतिशत आरक्षण /प्रतिनिधित्व को यथावत रखने की घोषणा करें तथा तत्काल लागू करने की मांग की है।छ.ग. राज्य विधान मंडल में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव पारित कर राज्य बजट में प्रकाशित कर छ. ग. राज्य शासन भारत के उच्चतम न्यायलय में अनुसूचित जाति को उनकी 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए हलफनामा दाखिला करने के साथ छ.ग. राज्य शासन भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 16 (4) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करने की मांग की ,उन्होंने बताया की तमिलनाडू आंध्रप्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर छ.ग. राज्य में भी 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा से उपर आरक्षण लागू किया जा सकता है जो छ.ग. राज्य सरकार पर निर्भर करता है।उनकी अगली मांग छ.ग. राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 16 आरक्षण नियम को लागू कर संविधान की 9वीं अनुसूची में सूचीबध्द किया जाये।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा अन्य सभी प्रकार की शोषण से उनकी रक्षा करेगा।छ.ग. राज्य सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का विधि पूर्वक पालन करने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए छ.ग. शासन से मांग रखी है।उक्त मांगो के पूरा ना होने की स्थिति में अनुसूचित जाति समाज अन्य सामाजिक संगठनों को लेकर उग्र आंदोलन करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी है।इस मौके सतनामी समाज के बीडी आहूजा,आर सी बघेल,वीएस रस्तोगी, मोहन जांगड़े, मुकेश जालान,आर डी रात्रे, योगेंद्र महिलांगे, दीनानाथ जांगड़े, मनोज जटवार, सीपी रात्रे, केके जड़े, पीतांबर खूंटे, किशन माहेश्वरी एवम् लालजीत कुर्रे मौजूद रहे।