जशपुरनगर। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध एफआईआर की मांग और जल जंगल जमीन की रक्षा को लेकर 13 सूत्रीय मांगों के साथ जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले गणेश राम भगत मंगलवार को जब सड़क पर निकले तो अप्रत्याशित माहौल देखने को मिला। जिले भर से हजारों की संख्या में लोग जुटे और विभिन्न रास्तों से महाराजा चौक सती उद्यान के पास एकत्रित हुए जहां रैली धरने और सभा में परिवर्तित हो गई। इस दौरान जमकर बरसात शुरू हुई लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच के उत्साह के सामने बरसात भी थम गई।
जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उद्योग स्थापित करने के विरोध में जनजातिय सुरक्षा मंच के बैनर तले मंगलवार को जिला मुख्यालय में विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली और आम सभा में शामिल होने के लिए जिले भर से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जशपुर पहुंचे थे। दोपहर तकरीबन साढ़े 12 बजे रैली बांकी टोली से रवाना हुई। यहां से भागलपुर चौक,रणजीता स्टेडियम,सिटी कोतवाली,जिला चिकित्सालय,महाराजा चौक होते हुए धरना स्थल,वशिष्ठ कम्युनिटी हाल के प्रांगण में पहुँच कर सभा मे तब्दील हो गई। यहां सभा को सम्बोधित करते हुए जनजातिय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि जशपुर की जनता को दलाल भोला भाला मान कर मनमानी करने पर उतारू हो गए हैं। सड़क,पुल,बांध,अस्पताल जैसे अत्यंत आवश्यक संशाधनों के विकास में खर्च हो रहे करोड़ो की राशि का बंदरबांट किया जा रहा है।इसे किसी भी स्थिति में बर्दास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करोड़ो की लागत से निर्मित जल संसाधन का डेम पहली बारिश में ही ध्वस्त हो जाता है। जिला चिकित्सालय में 12 करोड़ रुपए के भ्र्ष्टाचार का मामला जांच में पुष्ट होता है,लेकिन दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कि जाती है।
इन सारी गड़बड़ियों पर कार्रवाई के लिए जनजातिय सुरक्षा मंच ने शासन और प्रशासन को 15 दिन का समय दिया था। लेकिन,शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए,जनजातिय सुरक्षा मंच को सड़क में उतरना पड़ा। राज्यपाल के नाम पर कलेक्टर महादेव कावरे को सौपें गए ज्ञापन में जन जातीय सुरक्षा मंच ने 12 बिंदु की मांग रखी है। इसमे जशपुर को उद्योग विहीन प्रदेश का आक्सी जोन और पर्यटक जिला घोषित करना प्रमुख है। मंच ने जिले के पंडरा पाठ इलाके में बॉक्साइट उत्खन्न और कांसाबेल में स्टील उद्योग स्थापित करने का कड़ा विरोध किया है। मंच का कहना है,जिला पेसा एक्ट के तहत अधिसूचित जिला है। इसलिए ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना कोई उद्योग स्थापित नहीं की जा सकती। मंच का आरोप है कि बिना ग्राम सभा आयोजित किये ही फर्जी तरीके से प्रस्ताव दे दिया गया है। इसे तत्काल निरस्त कर,उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को रोकना चाहिए।
गणेश राम भगत ने यह भी कहा कि जशपुर के प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर, एसपी संवेदनशील है और जसपुर के हित में काम करना चाहते हैं लेकिन प्रशासन की चाबी रायपुर में है और छत्तीसगढ़ सरकार के पास है जो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना चाहती है और उनको संरक्षण दे रही है। सरकार जनता के पैसों को गबन कर रही है ऐसी सरकार को वक्त बताएगा।
जनजातीय सुरक्षा मंच की सभा को मंच के विधिक सलाहकार राम प्रकाश पांडे ने भी संबोधित किया और कहा कि जो पावर राज्यसभा और लोकसभा को भी नहीं है वह पावर राज्यसभा को है और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। मंच को चंद्रदेव ग्वाला सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया।
