*ओबीसी महासभा के द्वारा देश भर में अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति, पीएम व राज्य सरकार के नाम सौंपा गया ज्ञापन, जातिगत जनगणना कराने एवं समस्त क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में ओबीसी प्रतिनिधित्व ( आरक्षण ) लागु किये जाने सहित ये है मांग….*

पत्थलगांव/कोतबा:- ओबीसी महासभा के द्वारा देश भर में अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति भारतसरकार ,प्रधानमंत्री भारत सरकार, एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन , रायपुर के नाम तहसीलदार रामराज सिंह को पत्थलगांव ब्लाक अध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, महेश यादव, पवन वैष्णव , महेश गुप्ता सहित अन्य लोगों ने जशपुरनगर,पत्थलगांव,कांसाबेल,बगीचा में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द पूरा करने की मांग की है।
दिए गये इस ज्ञापन में राष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री ,एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपनी चार सूत्रीय मांगों में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं समस्त क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में ओबीसी प्रतिनिधित्व ( आरक्षण ) लागु किये जाने सहित अन्य मांगों के संबंध में अपनी बात रखते हुए इसे जल्द लागू करने की बात कही गई है। जिसमे ओबीसी के हितों का ध्यान रखते हुए इसे जल्द लागू करने की बात कही गई है।
*ये है प्रमुख मांग*
1. प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना कराये जाने हेतु जनगणना फार्म में ओबीसी का कॉलम जोड़े जाने का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजते हुए ओबीसी महासभा की मांग से अवगत कराया जाए।
2. ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमीलेयर की शर्तों को समाप्त किया जाए।
3. मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागु किया जावे।
4. छत्तीसगढ़ में लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू किया जावे। उपरोक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर ओबीसी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर ओबीसी पर किये जा रहे अन्याय पर अंकुश लगाने के लिए कठोरतम कदम उठाये जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू किया जावे, अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा प्रदेशभर में चरणबध्द ढंग से आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। दिए ज्ञापन पे उच्च स्तर पे जल्द विचार कर ओबीसी को न्याय दिलाने की ओर अग्रसर होकर आगे बढ़े जिससे ओबीसी को बराबरी का हक मिल सके।