*Big Breaking jashpur:-पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों से अवैध वसूली पर बड़ी गाज, स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारी निलंबित..!*

​जशपुरनगर:-जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक बड़ी कार्यवाही की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) जशपुर ने पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण कराने आए अभ्यर्थियों से पैसों की मांग करने वाले दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
*​क्या है पूरा मामला?*
​वर्तमान में पुलिस विभाग के अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण (फिटनेस प्रमाण-पत्र) जिला अस्पताल जशपुर में किया जा रहा है। इसी दौरान कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक में पदस्थ दो कर्मचारियों— सुबोध राम (भृत्य) और राजू यादव (चौकीदार) द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर अभ्यर्थियों से अवैध रूप से राशि की मांग की गई थी।
​इस शिकायत की पुष्टि होने के बाद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत माना और गंभीर अनुशासनहीनता करार देते हुए दोनों पर कार्यवाही की।
​निलंबन और मुख्यालय निर्धारण
​जारी आदेश के अनुसार, दोनों कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत निलंबित किया गया है।
​श्री सुबोध राम (भृत्य): निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाबहार नियत किया गया है।
​श्री राजू यादव (चौकीदार): निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा तय किया गया है।
*​नियमों का हवाला?*
​आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन की अवधि में दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश 7 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। इस कार्यवाही की प्रतिलिपि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (नवा रायपुर), कलेक्टर (जशपुर), संभागीय संयुक्त संचालक (अम्बिकापुर) और संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
*​भ्रष्टाचार पर कड़ा संदेश!*
​इस त्वरित कार्यवाही से स्वास्थ्य विभाग ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेषकर पुलिस भर्ती जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग सख्त कदम उठा रहा है।

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