*Breaking Jashpur : जनपद पंचायत बगीचा के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप नारायण के खिलाफ होगी वसूली की कार्रवाई,ग्राम पंचायत हर्राडीपा में मनरेगा घोटाला की जांच में हुई पुष्टि,लोकपाल ने इनके खिलाफ भी की कार्रवाई……पढ़िए ग्राउंड ज़ीरो ई न्यूज़ में पूरी खबर!*

*जशपुरनगर।* जिले के बगीचा ब्लाक के ग्राम पंचायत हर्राडीपा में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में फर्जीवाड़ा के मामले में लोकपाल ने जनपद पंचायत बगीचा के पूर्व अध्यक्ष दीवान प्रदीप नारायण,उनकी पत्नी सरपंच श्रीमती सुनिता सिंह,ग्राम पंचायत के तात्कालिन रोजगार सहायक अनुराग यादव,तकनीकि सहायक मनोज कुंवर कुजूर,कार्यक्रम अधिकारी तरूण सिंह के खिलाफ अवार्ड पारित कर वसूली और जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत हर्राडीपा में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में गड़बड़ी की शिकायत इसी पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर से की थी। इस शिकायत में ग्रामीणो का आरोप था कि पंचायत में जनपद पंचायत बगीचा के पूर्व अध्यक्ष दीवान प्रदीप नारायण को चल अचल संपत्ति का स्वामी होने के बाद भी गलत तरीके से गरीबी रेखा की सूची में नाम शामिल कर मनरेगा का जाब कार्ड जारी किया गया है और बिना मजदूरी किए ही भुगतान किया जा रहा है। शिकायत में बताया गया था कि यहां महेश और सीमा नामक दो मजदूरों के नाम पर दो दो जाब कार्ड जारी कर,दोनों कार्ड के विरूद्व मजदूरी का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही एक नाबालिग के नाम पर जाब कार्ड जारी कर,मजदूरी का आहरण किया गया है। शिकायत की जांच में इन सारी शिकायतों की पुष्टि होने पर लोकपाल ने प्रदीप नारायण से मजदूरी की राशि 39 हजार 227 रूपए की वसूली,दोहरा जाब कार्ड प्राप्त करने वाले महेश और सीमा से 19 हजार 300 व इनकी नाबालिग पुत्री को किए गए भुगतान की राशि 45 सौ 60 रूपए की वसूली की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही लोकपाल ने कार्यक्रम अधिकारी पर 1 हजार रूपए,तात्कालिन रोजगार सहायक,ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच श्रीमती संगीता सिंह पर पांच पांच हजार रूपए के जुर्माना लगाया है।
ग्राम पंचायत कामारिमा में भी उजागार हुई थी गड़बड़ी –
बगीचा ब्लाक में इससे पहले भी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में गड़बड़ी सामने आती रही है। हर्राडीपा से पहले ग्राम पंचायत कामारिमा नाबालिग बच्चों के नाम पर जाब कार्ड जारी कर मजदूरी घोटाला,कुआं सहित अन्य तालाब निर्माण में गड़बड़ी जैसे कई मामले उजागर हुई थी। इस मामले को आदिवासियों का संगठन जनजातिय सुरक्षा मंच ने जोरशोर से उठाया था। इस पर जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच करवाई थी। इस जांच में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद रिकवरी आदेश जारी हुआ था। लेकिन इस आदेश पर अब तक अमल नहीं हो पाया है।

*मामले की जानकारी मिली है। निर्णय की अधिकृत प्रति मिलने पर,निर्णय के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी*
*विनोद सिंह,सीईओ,जनपद पंचायत,बगीचा