जशपुर:- खबर जशपुर जिले के अंदर लगातार हो रहे फर्जी जमीन रजिस्ट्री से ही जुड़ा है।जहां जिले के बगीचा में अब तक कइ फर्जी रजिस्ट्री जैसे मामले सामने निकल कर आ चुके हैं।जिस विवाद को लेकर शासन प्रशासन अभी चैन की सांसे ठीक से लिया भी नही था कि फिर से भूमाफियाओं का जमीन विवाद निकल कर सामने आ गया।
आपको बता दें कि बगीचा तहसील के रूपसेरा ग्राम की पुष्पा मिंज पति ललित कुमार मिंज नामक महिला ने गांव के पूर्व सरपंच जोवाकिम लकड़ा पर गम्भीर आरोप लगाते हुये वीडियो वायरल किया है। वहीं महिला ने इस मामले को लेकर बगीचा थाना में शिकायत भी दर्ज किया है।पुष्पा मिंज नामक महिला ने बगीचा थाने में लिखित शिकायत करते हुऐ कहा कि जोवाकिम लकड़ा पिता जोसेफ लकड़ा के द्वारा हमारे पूर्वजों द्वारा काबिज भूमि खसरा नम्बर 30/1 प.ह.न 27 रकबा 7.1020 हेक्टेयर भूमि में से 0.688 भूमि में घर बनाने की कोशिश की जा रही है।जिस पर हमारे द्वारा आपत्ति करने पर मुझे एवं मेरे परिवार को गन्दी गन्दी गालियां और देख लूंगा बोलकर धमकी देता है।महिला ने आवेदन में आगे लिखते हुए बताया कि दिनाँक 19/02/2022को शाम करीब 6 बजे जोवाकिम मुझे अकेला देख कर गन्दी गन्दी गालियां देने लगा जिससे मैं घर की ओर भाग कर अपने पति को बताई फिर सुबह 20/02/2022 को हमारे परिवार वालों से आपस मे सलाह करके बनाये गये मकान के बाउंड्री में जो गेट है उसमें ताला लगा कर थाना में एफ.आई.आर करने थाना आये हैं।वहीं महिला ने आगे लिखा है कि भविष्य में महिला को उससे खतरा है।वहीं महिला ने जोवाकिम पर एफआईआर करने की मांग की है।
*जब हमने इस मामले को लेकर बगीचा थाना प्रभारी एस आर भगत से बात किया तो उन्होंने कहा की इस मामले में महिला के द्वारा शिकायत किया गया है। परन्तु जमीन सम्बंधित विवाद में हमारे द्वारा कुछ ज्यादा किया नही जा सकता है,हालांकि शिकायत के आधार पर जांच की जायेगी और उचित कार्यवाही किया जायेगा।*
बहरहाल थाने में हुये इस मामले की शिकायत में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही साफ हो सकता है, परन्तु बगीचा ब्लाक में लगातार एक के बाद एक जमीन से जुड़ा बड़ा बड़ा विवाद जिस प्रकार से सामने आ रहा है उससे यही लगता है कि आने वाले समय मे शासन प्रशासन के लिये काफी मुशीबत खड़ी हो सकती है।हालांकि इतने बड़े बड़े फर्जी जमीन रजिस्ट्री से लेकर बड़ा बड़ा जमीन विवाद निकल कर आया है और जिस प्रकार विपक्ष की भाजपा पार्टी सरकार पर हावी हुई है। फिर भी प्रशासन इन मामलों में अब तक कोई बड़ा निर्णय लेते हुये नही दिखता है।
