*छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के सद्बुद्धि के लिए पंचायत सचिव संघ ने किया हवन यज्ञ पूजा,एक सूत्रीय मांग को लेकर कर रहे हैं हड़ताल….*

कांसाबेल। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक में अपनी एक सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण को लेकर ग्राम पंचायत के कार्यालय में ताला लगाकर ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठे है,पंचायत सचिव संघ के कांसाबेल ब्लॉक अध्यक्ष हेमलता सिंह ने बताई कि प्रदेश भर में लगातार हड़ताल जारी है,नवरात्र दुर्गा अष्टमी के दिन में हड़ताल कर रहे पंडाल में ही छत्तीसगढ़ के समस्त सचिव द्वारा सभी ब्लॉक मुख्यालय में भूपेश सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ पूजा किया गया।उन्होंने बताई की पंचायत सचिव को शासकीय करण करने का आश्वासन विगत समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा दिया गया था लगातार प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा शांतिपूर्वक वार्तालाप के माध्यम से निवेदन किया जाता रहा अंततः शासन पंचायत सचिवों की मांगों को अनदेखा कर बजट में शामिल नहीं किया गया जिससे पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव निराश एवं शासन के प्रति दुखी हैं,जो आक्रोश के रूप में दिखाई दे रहे है।

*अनिश्चितकालीन हड़ताल से कई विकास कार्य हुआ पूरी तरह ठप*

कांसाबेल के सरपंच संघ ने भी प्रदेश के पंचायत सचिव संगठन को समर्थन करते हुए बताया गया कि पंचायत सचिव के हड़ताल में चले जाने से ग्राम पंचायत में ताला लटकने के साथ ही जन्म मृत्यु पंजीयन, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी एवं अन्य गतिविधियां , राशन कार्ड संबंधित कार्य , आयुष्मान कार्ड , नामांतरण बंटवारा से संबंधित कार्य , पेंशन जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन ,दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन समाजिक सहायता , नरवा गरवा घुरवा बारी के समस्त कार्य, मनरेगा एवं समस्त ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य एवं आर्थिक गणना का कार्य प्रभावित हुआ है इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित एवं निर्देशित महत्वपूर्ण कार्य स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ओडीएफ प्लस का कार्य पूरी तरह से बंद पड़ा है, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना पुनः संचालित कर प्रारंभ करने की तैयारी किया गया था वह भी पूर्णतः ठप है , स्कूली बच्चों के साथ-साथ अन्य लोगों का जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद है , यदि शासन पंचायत सचिवों की मांगों को अति शीघ्र पूरा नहीं करती है तो अप्रैल माह में होने वाला ग्रामसभा के साथ बनाए जाने वाले वार्षिक कार्य योजना एवं समस्त प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित होंगी।