जशपुरनगर। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ) की 81 वीं बटालियन को जशपुर से हटा कर बीजापुर में तैनात किए जाने के विरोध में जनजातिय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। इसमे उन्होंने बताया है कि 2018 में केंद्र और प्रदेश सरकार ने जशपुर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया था। लेकिन,जशपुर से लगने वाली झारखंड और ओडिसा की अन्तर्राज्यी सीमा में नक्सली संगठन अब भी सक्रिय है। इनके जिले में घुस कर उत्पात मचाने की आशंका बनी हुई है। जिले के नक्सली वारदातों की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री ने बताया है कि जिले में माओवादियों ने जिला मुख्यालय के नजदीक आरा में पुलिस चौकी पर हमला कर पुलिस जवानों की हत्या कर,हथियारों को लूटा था। हार्डकोर नक्सली मंगल नगेसिया ने इलाके में व्यापारियों और ठेकेदारो का जीना मुश्किल कर दिया था। नक्सल गतिविधियों से आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले के विकास कार्यो के साथ आम जनजीवन पर भी असर पड़ने लगा था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती के बाद,लगातार सर्चिंग,मुठभेड़ और सिविक एक्शन जैसी गतिविधियों से नक्सल गतिविधि पर नकेल कसा जा सका है। बल को हटा लेने से इतने साल की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए,सीआरपीएफ की तैनाती को बनाये रखने की सख्त आवश्यकता है।
आपको बता दें कि जशपुर जिले से जैसे ही सीआरपीएफ के जवानों को हटाने की सुगबुगाहट तेज हुई थी तभी यह कद्दावर आदिवासी नेता गणेश राम भगत ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दिया था।जिले में यह पहले नेता हैं जो क्षेत्र को अशांत और लाल आतंक से बचाने हर सम्भव प्रयास करते देखे जा रहे हैं।अन्यथा जिले से सीआरपीएफ हटाये जाने के खबर के बाद अब तक कोई भी सत्ताधारी नेताओं के द्वारा इस ओर कोई पहल नही किया गया है।आपको यह भी बता दें कि अगर सीआरपीएफ के जवानों को जशपुर से हटाया गया तो इसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों के साथ साथ ठेकेदार और व्यापारि और नेताओं को ही चुकाना पड़ सकता है?बहरहाल अब इस मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने देश के महामहिम के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित साह को पत्र लिख दिया है।
