पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) – एक ऐसा नाम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा तब गूंजता है जब भारत में होने वाली किसी भी हिंसक गतिविधि में मुस्लिम युवाओं की संलिप्तता पाई जाती है। घटनाओं में हत्या, अपहरण, राजनीतिक हत्याएं, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद आदि सहित आपराधिक स्पेक्ट्रम की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने इस संगठन को भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक और हानिकारक घोषित किया है। हालांकि, पीएफआई नेतृत्व ने अपनी सुप्रसिद्ध सोशल मीडिया सेना के माध्यम से बार-बार दावा किया है कि वे राजनीतिक साजिश के शिकार हैं। जब भी संगठन या नेतृत्व के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होती है तो वे मुस्लिम उत्पीड़न का कार्ड खेलते हैं। मामला इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। संगठन के खिलाफ विभिन्न आरोपों के बारे में विस्तृत विश्लेषण केवल दावों के पीछे की सच्चाई के बारे में स्पष्ट करेगा। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी – राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) वर्तमान में पीएफआई पर विभिन्न मामलों की जांच कर रही है जिसका विवरण इसकी वेबसाइट https://www.nia.gov.in/ के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एनआईए आम तौर पर उन मामलों की जांच करती है जिनके पूरे भारत में निहितार्थ होते हैं। वर्ष 2010 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल में प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ के हाथ काटने के मामले की जांच की। 2015 में, एनआईए विशेष न्यायालय, एर्नाकुलम, केरल ने इस मामले में 13 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। एक अन्य मामले में, पीएफआई / एसडीपीआई से संबंधित व्यक्तियों के एक समूह ने गांव नारथ, जिला कन्नूर, केरल में एक आतंकवादी शिविर का आयोजन किया, ताकि कुछ युवाओं को विस्फोटक और हथियारों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा सके और कृत्यों को अंजाम दिया जा सके। 22 चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और सभी को अदालत ने दोषी ठहराया है। अपराध की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएफआई के कैडरों को भारत की एकता को खतरे में डालने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। वर्ष 2016 में एनआईए को तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारतीय राज्यों में पीएफआई के गुर्गों के खिलाफ भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए एक और मामला दर्ज करना पड़ा। अब तक 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एनआईए ने दावा किया है कि आरोपी व्यक्ति और उनके सहयोगी केरल और तमिलनाडु सहित भारत के दक्षिणी राज्यों में गुप्त रूप से काम कर रहे थे। मुख्य रूप से कुछ प्रमुख व्यक्तियों और लक्षित स्थानों को खत्म करने की साजिश करके भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक कृत्य करने के इरादे से काम कर रहे थे। पीएफआई के नापाक मंसूबों का खुलासा एनआईए द्वारा आईपीसी की 120बी और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 18, 18-ए, 18-बी के तहत एक और मामला दर्ज करने से हुआ। मामले तीन व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई जो अन्य देशों में स्थित भारतीय नागरिकों की पहचान करने, प्रेरित करने, कट्टरपंथी बनाने, भर्ती करने और प्रशिक्षित करने की साजिश में शामिल पाए गए। वर्ष 2017 अलग नहीं रहा और एनआईए को फिर से पीएफआई के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 38 और 39 के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्य होने और आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ को समर्थन देने के लिए एक और मामला दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इस बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बेंगलुरु दंगों के मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 17 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने अगस्त 2020 में डी जे हल्ली पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु में हिंसा से संबंधित जांच का जिम्मा संभाला। अब तक पीएफआई/एसडीपीआई से जुड़े 187 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कई मामलों में पीएफआई की जांच कर रहा है, जिसमें सीएए विरोधी आंदोलन और पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में इसकी भूमिका और 2018 में विदेशी फंडिंग का मामला शामिल है। ईडी पीएफआई के बीच कथित संबंधों की भी जांच कर रहा है। और भीम आर्मी और उत्तर भारत में वंचित समूहों के बीच अशांति के वित्तपोषण में उनकी भूमिका देखी गयी है। हाल ही में, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों के सिलसिले में कट्टरपंथी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े परिसरों पर देशव्यापी छापेमारी की। पीएफआई के अध्यक्ष ओ एम ए सलाम और राष्ट्रीय सचिव नसरुद्दीन एलाराम से जुड़े परिसरों सहित नौ राज्यों में 26 स्थानों पर तलाशी ली गई। इन मामलों की केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि सहित विभिन्न राज्यों की राज्य पुलिस वर्तमान में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ सैकड़ों मामलों की जांच कर रही है। पीएफआई के दावे के विपरीत, संगठन को कई मामलों में शामिल पाया गया है जो न केवल आपराधिक प्रकृति के हैं बल्कि भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक भी हैं। *राष्ट्र के भविष्य की ज़िम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर है जो सत्ता में हैं और एक स्पष्ट दृष्टि के साथ सत्ता में बैठकर भारत के हितों की रक्षा कर रहे हैं।*
