Chhattisgarh
*Big breking jashpur:-कूटरचना कर सरपंच,सचिव ने 16 लोंगो के नाम बनाया,फर्जी ग्रामसभा का प्रस्ताव,वन अधिकार पट्टा दिलाने ली मोटी रकम,..ईधर फर्जीवाडा उजागर होने पर..,नाराज ग्रामीणों ने काट डाले 50 एकड़ में लगे लाखों पौधे..,और वनभूमि पर किया कब्जा..,वन विभाग ने कहा होगी कार्यवाही तो SDM ने कही ये बात..जबकि ग्रामीणों का ये है आरोप..!ग्राउंडजीरो ई न्यूज का एक्सकुलुसिव रिपोर्ट..!*
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2 years agoon
![*Big breking jashpur:-कूटरचना कर सरपंच,सचिव ने 16 लोंगो के नाम बनाया,फर्जी ग्रामसभा का प्रस्ताव,वन अधिकार पट्टा दिलाने ली मोटी रकम,..ईधर फर्जीवाडा उजागर होने पर..,नाराज ग्रामीणों ने काट डाले 50 एकड़ में लगे लाखों पौधे..,और वनभूमि पर किया कब्जा..,वन विभाग ने कहा होगी कार्यवाही तो SDM ने कही ये बात..जबकि ग्रामीणों का ये है आरोप..!ग्राउंडजीरो ई न्यूज का एक्सकुलुसिव रिपोर्ट..!* 13 1663249167674](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_lossy,ret_img,w_800,h_800/https://groundzeroenews.co.in/wp-content/uploads/2022/09/1663249167674.jpg)
कोतबा/ जशपुर। (सजन बंजारा की रिपोर्ट) पंचायत प्रतिनिधियों के कूटरचना से लाखों पेडों की बलि चढ़ाकर ग्रामीणों ने जंगलों में वन अधिकार पट्टा पाने और जमीन हथियाने का नया तरकीब अपनाया हैं।हालांकि ये पूरे प्रकरण में ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को दोषी ठहराया है।
मामले की शिकायत की जांच में पहुँचे पत्थलगांव रेंजर कृपासिंधु पैंकरा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि अपात्र किसी भी लोगों का पट्टा जारी नही किया जायेगा. और जिसने भी कूटरचना कर जंगलों के लाखों पेड़ों की कटाई में योगदान दिया है.उनके खिलाफ विधि अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
मामला पत्थलगांव विकासखण्ड के ग्राम पंचायत महेशपुर का है।
जानकारी के अनुसार सारे फसाद का जड़ ग्राम पंचायत झिमकी से सामने आया है.बताया जा रहा है कि इस ग्राम पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर ग्रामीणों के नाम तहसील कार्यालय भेजकर वन अधिकार पट्टा दिलवाया गया है।
इसी बात को आधार मानकर महेशपुर पंचायत के सरपंच,सचिव ने मिलकर 16 ग्रामीणों के नाम तहसील कार्यालय भेजकर वन अधिकार पट्टा दिलाने प्रस्तावित किया है।
इस बात की जानकारी अन्य ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने तहसील कार्यालय जाकर पतासाजी की तो उन्हें पता चला कि जिन 16 ग्रामीणों के नाम प्रस्तावित है.वे लोग 2005 से पहले कब्जाधारी है.इसके साथ ही ग्राम सभा का प्रस्ताव,वन अधिकार समिति के अध्यक्ष,वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सहित उन तमाम लोगों के हस्ताक्षर है.जिनकी आवश्यकता होती है।
मामले की तहकीकात के बाद अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी सब्र का बांध छोड़ दिया और जंगलों में जाकर छोटे बड़े लाखों पेड़ो को काटकर 50 एकड़ से भी अधिक जमीन में कब्जा कर लिया है।
ग्रामीणों का कहना है कि जब अन्य लोगों को वन अधिकार पट्टा मिलना है तो हमे क्यों नहीं. इसके लिये वे भी पांच साल तक इंतजार करेंगे।
यह पुरा मामला महेशपुर के RF क्रमांक 984,का हैं. जहां छोटे बड़े लाखों पेड़ो को काटकर पचास एकड़ से अधिक जमीन को कब्जा कर लिया गया है।
ग्रामीण लखीनदर नाग,अरस्तु बेग,पदमन नाग,शंकर यादव,अखिलेश यादव,हरि यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जब तक ग्राम पंचायत झिमकी के फर्जी लोगों सहित कडरो में बनाये गए फर्जी पट्टे की निरस्त नही किया जाता वे भी महेशपुर में अपने कब्जे को नही छोड़ेंगे।
इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जिन 16 लोगों का नाम फर्जी ग्रामसभा और दस्तावेजों के माध्यम से सरपंच सचिव ने रुपये लेकर किये है.उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो।
मामले को लेकर पत्थलगांव वन विभाग के रेंजर कृपासिंधु पैंकरा ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों के माध्यम से शिकायत मिली थी.जिसकी जांच में गये थे.उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़े में सरपंच सचिव का नाम ग्रामीणों ने बताया है.जो फर्जी ग्रामसभा का प्रस्ताव सहित वन समिति के लोगों से हस्ताक्षर करना बताया गया है.श्री पैंकरा ने कहा कि सभी ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया है कि 2005 से पहले जिन लोगों के द्वारा काबिज है.उन्हें वन अधिकार पट्टा दिए जाने का प्रावधान है.उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी कब्जा धारियों को हटवा दिया जायेगा. इसके साथ ही जिन 16 लोगो के द्वारा फर्जी दस्तावेज भेजा गया है.उन्हें तत्काल निरस्त किया जायेगा.
जब मामले की जानकारी पत्थलगांव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामशिला लाल से जब ग्राउंडजीरो ई न्यूज ने चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि अति गंभीर मामला है.फर्जी तरीके से ग्रामसभा और वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों से हस्ताक्षर कर कुछ लोगों को लाभ पहुचाई जा रही है.तो निश्चित ही सरपंच और सचिव के ऊपर एफआईआर की कार्यवाही की जायेगी.मामले को तत्काल संज्ञान में लिया जा रहा है.स्थल निरीक्षण और फर्जी शिकायत संबंधी तहसीलदार निर्देश जारी किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वन विभाग को इस मामले की तहकीकात कर कार्यवाही की जानी चाहिये।
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